शुक्रवार, 15 मई 2020

प्रवासी श्रमिकों के लिए 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड'

नई दिल्ली: केंद्र ने गुरुवार को प्रवासी श्रमिकों / शहरी गरीबों को किफायती किराए पर घर देने के लिए एक योजना शुरू करने की घोषणा की और आवास की मांग को बढ़ावा देने के लिए मध्यम आय वाले परिवारों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया।

सीएलएसएस (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम) के विस्तार से इस वित्त वर्ष के दौरान 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ होगा और इससे रोजगार सृजन के अलावा आवास क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा।